Friday, 18 August 2017

ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ - ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ 2017 (ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ): ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਪੀ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਤਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 27 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ 7 ਦਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ 9 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਮਾਂ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ।

ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਰਾਉਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਸਥਾਨਕ) ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Share This Article with your Friends

0 comments: